राज्य सरकार आंकड़े सही भेजे, एक भी किसान का एक रुपया नही कटेगा- मधुसुदन यादव

राजनांदगांव । किसान सम्मान निधि पर राज्य सरकार अपनी लापरवाही और केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षा को एक षडयंत्र के तहत विफल करके किसानों को उनके अधिकार से वंचित और उन्हें अपमानित कर रही हैएकुल मिलाकर राज्य सरकार जानबूझकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से किसानों को अलग कर रही है। जिला भाजपा अध्यक्ष मधुसुदन यादव ने स्पस्ट तौर पर राज्य की कांग्रेस सरकार को दोषी मानते हुए राजनीति करने का आरोप लगाया है। श्री यादव ने कहा कि केंद्र की नीति स्पस्ट एवम आईने की तरह पारदर्शी है कि 27 लाख तो 50 लाख भी किसान छत्तीसगढ़ से पंजीकृत होंगे तो एक रुपया भी बिना किसी विलम्ब के उनके खाते में पहुंचा दिया जाएगा एकिन्तु राज्य सरकार किसानों के सारे आंकड़े दुरुस्त करके भेजे एक भी किसान को शिकायत नही होगीएसही मायने में किसानों के आंकड़े समय पर सही तरीके से भेजने में किसी को सुबहा शिकायत है तो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस की सरकार को हैएक्योंकि उसके द्वारा सही आंकड़े भेजने से सीधा लाभ राज्य के लाखों किसानों को होगाएजिसे राज्य सरकार बिल्कुल नही चाहती है। श्री यादव ने कहा कि किसानों के झूठे हितैषी बनने वाली राज्य सरकार के प्रशासनिक तंत्र स्वयं कह रही है कि किसानों के आधार कार्ड के नम्बर सही नही भेजने और बैंकों के आईएफएससी कोड नही भेजने के कारण किसानों को प्रधानमंत्री किसिन सम्मान योजना का लाभ नही मिल पा रहा हैएतो राज्य सरकार में कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम इस व्यवस्था को सुधारने के बजाय केंद्र पर दोषारोपण कर रहे है और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह से सवाल करके जवाब मांग रहे है एलगता है मोहन मरकाम जी भुपेश बघेल को अभी मुख्यमंत्री नही मानते है और उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में डॉ रमन सिंह जी ही याद आते हैएयह डॉ रमन सिंह की लोकप्रियता और उनकी कार्यशैली का ही एक उदाहरण हैएबेहतर है मोहन मरकाम अपने मुख्यमंत्री जी यह पूछे कि किसानों के सही आंकड़े भेजने में राज्य की मशीनरी क्यों विफल है और विफलता के लिए कितने गैर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही की है। श्री यादव ने कहा पांचवी किश्त और पहली किस्त के मध्य किसानों को सम्मान निधि नही मिल रही है तो सारा दोष राज्य का है क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना केवल छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए ही ही नही अपितु पूरे देश के किसानों के सम्मान के लिए हैएजिन राज्यों ने सही आंकड़े भेजे है उनको पूरा रुपया उनके खातों में स्थानांतरित कर दिया गया हैएदेश के अन्य राज्यों में किसानों को कंही कोई शिकायत नही हैएशिकायत केवल छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार को है एउसे केंद्र के द्वारा किसानों की दी जाने वाली आर्थिक मदद खटक रही हैएसही मायने में छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार किसानों को छलने वाली छलिया सरकार है क्योंकि उसने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि वह किसानों से 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदेगी और किसानों को जो अतिरिक्त पैसा देना है उसे किश्तों में रुला रुला कर दे रही हैएबेहतर है राज्य सरकार अपना कार्य करे और सही आंकड़ा किसानों को केंद्र को भेजेएएक भी किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से निराश नही होगाएकिसान भी कांग्रेस सरकार की कारगुजारियों को चुपचाप देख रही है अभी वह मजबूर है 3 साल बाद यही किसान अपने स्वाभिमान को अपमानित करने का बदला लेगी।