रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है. पत्र में मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से साल 2020-21 के GST क्षतिपूर्ति के रूप में 2828 करोड़ रुपये की राशि छत्तीसगढ़ को जल्द उपलब्ध कराए जाने की मांग की है. इसके साथ ही सीएम ने GST क्षतिपूर्ति में कमी के लिए राज्य शासन की ओर से ऋण लिए जाने के विकल्प के संबंध में केंद्र सरकार को सुझाव दिए हैं.
सीएम ने कहा है कि GST काउंसिल में शामिल राज्यों को केंद्र शासन द्वारा साल 2017 में यह आश्वासन दिया गया था कि GST लागू होने के बाद राज्यों को राजस्व में जो भी कमी होगी, उसकी प्रतिपूर्ति साल 2022 तक की जाएगी. ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार खुद ऋण लेकर राज्यों को उपलब्ध कराए तो यह ज्यादा व्यवहारिक होगा.
सीएम बघेल ने केंद्र सरकार को दिए सुझाव
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में कहा है कि राज्यों में हर साल रेवेन्यू सामान्य रूप से बढ़कर आता है. इस प्रोटेक्टेड रेवेन्यू में जो भी कमी आती है, उसकी प्रतिपूर्ति केंद्र सरकार की ओर से होनी चाहिए. इसके लिए राज्य सरकारों को ऋण लेने के बजाए केंद्र सरकार सीधे ऋण लेकर उसे राज्यों को उपलब्ध कराए. इसके अलावा यह भी सोचने वाली बात है कि रिजर्व बैंक की ओर से राज्यों को अलग-अलग दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा ऋण लेकर राज्यों को उपलब्ध कराना ज्यादा अच्छा होगा.
GST में कमी की क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों का कर्ज लेना सही नहीं
मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक GST की राशि देना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है. GST में कमी की क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों की ओर से कर्ज लेने से इसका पूरा भार राज्य के ऊपर आ जाएगा. वहीं GST की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान केंद्र सरकार की ओर से संभावित होने से कर्ज राशि के भुगतान की अनिश्चितता बनी रहेगी.